शराबबंदी के फॉर्मूले के लिए दूसरे राज्यों का दौरा करेगा छत्तीसगढ़ का दल

छतीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की आज तीसरी बैठक नया रायपुर के वाणिज्य कर एवं जीएसटी भवन के आबकारी आयुक्त कार्यालय में सम्पन्न हुई. छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर अध्ययन के लिए बनी कमेटी द्वारा दूसरे राज्यों का दौरा किये जाने का निर्णय लिया गया है.

रायपुर: छतीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई है. जिसकी आज तीसरी बैठक नया रायपुर के वाणिज्य कर एवं जीएसटी भवन के आबकारी आयुक्त कार्यालय में सम्पन्न हुई. इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने की. बैठक में समिति के अध्यक्ष और विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि "राजनीतिक समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से दो दो नाम मांगे गए थे. किंतु इन दोनों पार्टियों द्वारा विधायकों के नाम देने से इंकार कर दिया गया, जिसके संबंध में प्राप्त पत्र की जानकारी सदस्यों को दी गई."

"अन्य राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी": अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि "पूर्ण शराबबंदी के लिए एक आवश्यक अध्ययन की जरूरत है और इसके लिए अध्ययन दल का गठन Study team go to another state regarding prohibition किया जाएगा. अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों, जहां वर्तमान में पूर्ण शराब बंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराब बंदी लागू थी, किन्तु बाद में शराब का विक्रय पुनः प्रारंभ किया गया तथा देश के एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके लिए संबंधित राज्यों को अवगत कराते हुए अनुमति ली जाएगी. अनुमति मिलने पर अध्ययन भ्रमण के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा."

बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए कई सुझाव:बैठक में सदस्यों द्वारा राज्य में अवैध शराब विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु सुझाव दिया गया. साथ ही अवैध शराब की जब्ती पर बनाये जाने वाले पंचनामे में संबंधित ग्राम के सरपंच, ग्राम पटेल, कोतवाल तथा प्रबुद्ध नागरिकों को पंचनामे में उनका हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाने का सुझाव दिया गया. बैठक में सदस्यों द्वारा शरीब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा सतत् रूप से चालू रखने, शराब के अलावा अन्य वैकल्पिक नशों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने का भी सुझाव दिया गया. साथ ही विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण किये जाने संबंधी सुझाव दिये गये.