रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. जिसमें राज्य में जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने के उद्देश्य से पांच विधायकों सहित एक समिति का गठन किया गया है.
समिति अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी. इसके साथ झारखंड और ओड़िशा राज्यों का दौरा कर वहां जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया देखेगी और अपने सुझाव देगी.
बैठक में राज्य में जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे मामलों पर चर्चा की गई. रामपुकार सिंह होंगे समिति के अध्यक्ष
पूर्व मंत्री और विधायक रामपुकार सिंह गठित समिति के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा ननकी राम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, भुनेश्वर बघेल, मनोज मंडावी सहित अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के सचिव और संचालक भी समिति के सदस्य होंगे.
समुदाय के लोगों से भी करें चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'ये समिति जब राज्यों के दौरे पर जाएं, तो वहां सरकार के अधिकारियों के साथ समुदाय के लोगों से भी चर्चा करे'. उन्होंने समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जो लोग शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके प्रमाण-पत्रों की जांच में तेजी लाई जाए और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए'.
अत्याचार के प्रकरणों पर जल्द निराकरण के निर्देश
उन्होंने (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जिन प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन मिला है उनमें स्टे वेकेंट कराने के प्रयास किए जाएं. (अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत न्यायालयों मे पैरवीकर्ता लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश विधि विभाग के प्रमुख सचिव को दिए.
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का भुगतान जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लंबित प्रकरणों में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द किया जाए.
