रायपुर:छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को अब संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक की जानकारी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संविधान दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में यह घोषणा की है.
स्कूली बच्चों को बताया जाएगा संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार प्रत्येक सोमवार को दी जाएगी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया हमारे स्कूल हो सकते हैं. स्कूलों में प्रार्थना के बाद हर महीने के पहले सोमवार को संविधान की प्रस्तावना, दूसरे सोमवार को नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, तीसरे सोमवार को मूल कर्तव्य और चौथे सोमवार को नीति निर्देशक की जानकारी दी जाएगी. जिससे विद्यार्थियों को उनके बारे में पता चले.
जन-जन तक पहुंचे संविधान की भावना
मुख्यमंत्री न कहा, यह जरूरी है कि संविधान की भावना जन-जन तक पहुंचे. संविधान ने देशवासियों को समता का अधिकार, इंसानी गरिमा दी और भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दी है. उन्होंने कहा कि, हमारा संविधान देशवासियों के लिए महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक आस्थाओं का प्रतीक है.
जल्द लाया जाएगा पत्रकारों की सुरक्षा कानून
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि, राज्य सरकार कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. उन्होंने बताया कि, राज्य सरकार ने बस्तर के आदिवासियों की जमीन लौटाकर उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा की है और बहुत जल्द पत्रकारों की सुरक्षा का कानून लाया जा रहा है, जिससे पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक मिल सके. मुख्यमंत्री ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो अगर उसे अमल में लाने वाले खराब हुए तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा. हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा और हर हाल में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेना होगा.'
