रायपुर: छत्तीसगढ़ किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने बताया कि देशभर के 250 किसान संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है.
8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का किया आह्वान उनका कहना है कि देश के किसानों का संकट, आशंकाओं से आगे बढ़ गया है. देश समाज और सभ्यता को बचाने के लिए जरूरी है इन विनाशकारी नीतियों को बदलकर उनकी जगह जन हितैषी और देश हितेषी नीतियों को लाया जाए. ठीक इसी मांग को लेकर देशभर के लगभग सारे संगठनों के साझा मंच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 8 जनवरी 2020 को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है.
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संयुक्त सचिव बादल सरोज का कहना है
- सारकेगुड़ा दोषियों को जेल भेजने में सरकार देरी क्यों कर रही है. 2012 में सारकेगुड़ा जनसंहार की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई है. अफसोस की बात है कि अभी तक सरकार ने किसी भी दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल नहीं भेजा है
- अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि उस जनसंहार में शामिल सभी के विरुद्ध सोचे समझे तरीके से मुकदमा दर्ज किया जाए उस जनसंहार को दबाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी को भी अपराधी बनाया जाए और बिना देरी किए इन्हें तत्काल जेल भेजा जाए. कथित मुठभेड़ों के बारे में समय-समय पर आ चुकी मानवाधिकार आयोग, सीबीआई, अनुसूचित जाति जनजाति महिला आयोग इत्यादि की रिपोर्ट के आधार पर भी सभी संबंधित के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किया जाए .
- केन्द्र और राज्य की सरकार को पीड़ितों के परिजनों और समूचे बस्तर से माफी भी मांगनी चाहिए अखिल भारतीय किसान सभा इस तरह की फर्जी मुठभेड़ों के विरुद्ध सारकेगुड़ा पीड़ितों को न्याय और समुचित मुआवजा देने के लिए देशभर में अभियान चलाएगी.
- वहीं उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीदी में लूट बंद हो इसके लिए छत्तीसगढ़ की मंडियों और समितियों में धान उत्पादक किसानों की लूट जारी है उन्हें लंबे समय तक इंतजार ही नहीं कराया जा रहा है. बल्कि 40 किलो की बोरी पर 5 -5 किलो अतिरिक्त धान की भी जबरिया वसूली की जा रही है इसे तत्काल रोका जाए इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ किसान सभा आंदोलन करेगी.
- मंडियों समितियों तहसीलो और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिए जाने पर छत्तीसगढ़ द्वारा उपार्जित चावल को केंद्र सरकार द्वारा ना खरीदने की धमकी देना निंदनीय है इसे वापस लिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को बोनस दिए जाने की इजाजत दी जानी चाहिए किसान सभा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की सी- 2 लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को भी दोहराती है.
