रायपुर : प्रदेश के 3.93 लाख किसानों को 533 करोड़ रुपए फसल बीमा दावे का भुगतान

2019 में 15 लाख 52 हजार किसानों का कुल 8,142.18 करोड़ रुपए के बीमे का भुगतान किया गया है.

रायपुर : राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ वर्ष 2019 में 3 लाख 93 हजार 763 किसानों को 533 करोड़ 9 लाख रुपए फसल बीमा का दावा भुगतान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा चुकी है.

बीमा दावा भुगतान

इसके अतिरिक्त दावा की राशि लगभग 101 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है.

• बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में 15 लाख 52 हजार किसानों का कुल 8,142.18 करोड़ रुपए का बीमा किया गया है. जिसके लिए 1139.75 करोड़ रुपए प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया है. इसमें किसानों का अंशदान 162.84 करोड़ रुपये शामिल है.
• राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में 11 हजार 475 किसानों की ओर से उद्यानिकी फसल का बीमा कराया गया था, जिसमें से 7 हजार 668 किसानों को 12 करोड़ 38 लाख रूपए का दावा भुगतान किया जा चुका है. 2 हजार 593 किसानों को फसल बीमा दावा की राशि एक करोड़ 85 लाख रूपए की भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड संबंधित कार्याें में लगभग 24 लाख 86 हजार मानव दिवस एवं लघुत्तम सिंचाई तालाब एवं चेकडेम निर्माण में 2 लाख मानव कार्य दिवस सृजित किए जाएंगे.
  

  खेतों में सब्जियां
• राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन के बाद 19 लाख 87 हजार किसानों को 397.47 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भुगतान के लिए भारत सरकार को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजा गया है. भारत सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत भुगतान की कार्रवाई किस्तों में की जा रही है.
• राज्य शासन के बीज निगम की ओर से बीज उत्पादक किसानों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है. शेष राशि 20 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्रवाई जारी है. राज्य में सुराजी गांव के बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत 2019-20 में मनरेगा के तहत 9 हजार 997 बाड़ी स्वीकृत की गई है. राज्य पोषित बाड़ी विकाय योजना के तहत उद्यानिकी विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. जिसका उपयोग खरीफ 2020 में बाड़ी विकास के लिए किया जाएगा.