रायपुर:छत्तीसगढ़ में किसानों से किए वादों को निभाने के लिए कांग्रेस सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojna ) के माध्यम से किसानों को लाभ दे रही है. इस योजना के लिए आज से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा.
किसानों से किया वादा निभा रही भूपेश सरकार
धान के समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र से हुए टकराव के बाद भी राज्य सरकार ने किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया था. किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया था.
- किसानों का पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना (rajiv gandhi kisan nyay yojna ) के पोर्टल (https://rgkny.cg.nic.in) पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच किया जा सकेगा.
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र होंगे.
- संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
- योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो -कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपये आदान सहायता राशि दी जाएगी.
किसानों को 3 साल तक आदान सहायता