रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा किसानों की कर्ज माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है. राज्य में धान का रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है.
साल किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. साल 2018-2019 में लगभग 80 लाख 37 हजार टन धान खरीदी हुई. किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 14015 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रूपए क्विंटल की दर से किसानों से किए गए धान खरीदी के वादे को पूरा करते हुए प्रति क्विंटल धान के मान से 750 रूपए बोनस देते हुए 20092.32 करोड़ रूपए का भुगतान किया.
साल 2019-2020 में लगभग 83 लाख 94 हजार टन धान खरीदी हुई. इस साल 15286 करोड़ रूपए किसानों को समर्थन मूल्य के भुगतान के अलावा 5628 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया गया. इस प्रकार कुल 20914 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों किया गया. साल 2020-2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी के एवज में किसानों को 17241 करोड़ रूपए की भुगतान के अतिरिक्त 5553 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी, इस प्रकार कुल 22794 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया.