Contract Employees Protest: संविदा कर्मचारी नियमितिकरण की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन, वादों की निकाली जाएगी बारात
Contract Employees Protest प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों ने फिर एक बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 23 और 24 सितंबर को संविदा कर्मचारी सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. बढ़े हुए नियमितिकरण की मांग को लेकर इस दौरान बाजे गाजे के साथ सरकार के वादों की बारात निकाली जाएगी. Contract employees protest for regularization
नियमितिकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन
रायपुर: छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी फिर आंदोलन करने जा रहे हैं. अपनी नियमितिकरण की मांग को लेकर 23 और 24 सितंबर को संविदा कर्मचारी सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. प्रदेश भर के 45 हजार संविदा कर्मचारी नया रायपुर के तूता धरनास्थल पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे.
अनोखा होगा संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन:इस बार संविदा कर्मचारियों अनोखे तरीके से यह प्रदर्शन करने जा रहे है. नियमितीकरण संग धोखा करने को दर्शाते हुए वादों की शादी कराकर बाजे गाजे के साथ बारात निकाली जाएगी. इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के 45000 संविदा कर्मचारी शामिल होंगे. इससे पहले प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से 2 अगस्त तक एक महीने लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं.
संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला बढ़ा हुआ वेतन: जुलाई महीने में संविदा कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान 2 अगस्त को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिए थे. सरकार ने अनुपूरक बजट सत्र में संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की थी. जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था. लेकिन डेढ़ महीने बीतने के बाद भी वेतन में 27 फीसदी बढ़ी राशि प्रदेश के अधिकांश संविदा कर्मचारियों को नहीं मिली है. जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रहा है. इसके विरोध में फिर एक बार संविदा कर्मचारी 2 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे.
तमाम विभागों में कामकाज होगा प्रभावित: छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदेश के 54 विभागों में काम करने वाले हजारों संविदा कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. प्रदर्सन के दौरान 54 विभागों में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएचई विभाग जैसे तमाम विभागों में कामकाज प्रभावित होगा.