CM Bhupesh Attacks On Raman Singh : पूर्व सीएम रमन के राज में छत्तीसगढ़ था गरीब, पांच साल में आया सुधार : सीएम भूपेश बघेल

CM Bhupesh Attacks On Raman Singh सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जोरदार हमला बोला है.भूपेश बघेल की माने तो रमन सिंह के शासन में उनका गृह जिला भी विकसित नहीं हो पाया. देश में 110 पिछड़े जिलों की सूची में राजनांदगांव का भी नाम है. इस दौरान भूपेश बघेल ने मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है.

रायपुर : राजनांदगांव में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन कर रही है.जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में ही हैं.इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी राजनांदगांव रवाना हुए.लेकिन इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह और मोहन भागवत पर निशाना साधा.

रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब की :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है. देश में 110 पिछड़े जिले हैं. उसमें राजनांदगांव भी शामिल है. रमन सिंह ने 15 साल लोगों को गरीब बनाकर रखा था. लेकिन आज 5 साल के दौरान स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है. वहीं रमन सिंह के कांग्रेस पर जनता के भरोसा वाले बयान पर भी सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. भूपेश बघेल की माने तो उपचुनाव,नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव सभी में उनकी हालत खराब थी.उनके घर खैरागढ़ में कांग्रेस सर्वाधिक वोटों से जीती है.भरोसा कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं का रमन सिंह से उठ गया है.

''गृहमंत्री आकर रात-रात भर गरिया कर जाते हैं, साइंस कॉलेज के इनडोर स्टेडियम तक नहीं भर पाए. सरायपाली कार्यक्रम में गए थे.ओडिशा के लोगों को लाकर सभा कराई गई.घंटों गृहमंत्री को इंतजार करना पड़ा. यहां राहुल जी आए थे. तो लाखों की भीड़ मेला ग्राउंड में थी.ग्राउंड के बाहर सड़कों पर भी लोग थे.भरोसा किसका किससे उठ गया है.वह लोग देख रहे हैं.'' भूपेश बघेल,सीएम छत्तीसगढ़

मोहन भागवत पर सीएम भूपेश का हमला :मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत का विचार बदल गया यह सुनकर अच्छा लगा. लेकिन बिहार चुनाव के समय उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए. इस पर बिहार चुनाव हुआ. यदि अब उनके विचार बदले हैं तो राज्यपाल को दिल्ली से बुलवाएं. 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित हुए 76 प्रतिशत आरक्षण बिल को कम से कम पारित करवा दें.