CG Children Magazine Kilol: मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी पर रविंद्र चौबे और अजय चंद्राकर में जमकर बहस

Chhattisgarh Monsoon Session छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल के दौरान मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे और अजय चंद्राकर के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई. Raipur News

रायपुर:भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी और अनिवार्यता को लेकर सवाल खड़े किए. चंद्राकर ने टीए मद से खरीदी जा रही पत्रिकाओं को लेकर जानकारी मांगी.

किलोल पर चौबे और चंद्राकर आमने सामने: चंद्राकर ने कहा मैं भी स्कूल शिक्षा मंत्री था, जांच करवा लीजिए, अगर मेरे समय में गड़बड़ी हुई होगी तो मैं भी जेल चला जाऊंगा. स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा- जांच की बात नहीं है, समय आने पर कौन कहा जायेगा ये बाद कि बात है. किलोल पत्रिका खरीदी के लिए निर्देश दिए गए हैं. अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. कोई छुपाने की बात नहीं है. भाजपा सरकार के समय तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय से सम्बंधित पत्रिकाएं भी खरीदी जाती थी. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा-किसी प्रकार की अनियमितता है तो जांच करा लीजिए. स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा-स्कूलों में इस तरह की पत्रिकाएं खरीदी ही जाती है, इसमें किस बात की जांच. विधानसभा अध्यक्ष ने एक हफ्ते में इस मसले की पूरी जानकारी विभागीय मंत्री से मांगी.

विधायक धरमजीत सिंह के जर्जर स्कूलों की संख्या और उनकी मरम्मत पर जवाब देते हुए पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि पूरे प्रदेश के 203 शालाओं में 65 करोड़ में मरम्मत के काम किए गए हैं.

विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि 522 पद कब तक भर पाएंगे..? कितने अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितता की जांच चल रही है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि परिवेक्षक के 116 पद और नए जिलों के कारण पद रिक्त है, भर्ती प्रक्रिया में है. 34 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है.

बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक पर सवाल जवाब:धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि किसानों का बैंक है. पैसा जमा करने के बाद अधिकारी पैसा खा रहे हैं. लिपिक खुशबू शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट हुई और जेल भेजा गया. लेकिन किसानों का पैसा वापस नहीं हुआ. 100 से ज्यादा किसान है. उनके गबन हुए पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं. इस पर जवाब देते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रकरण 2015 का है, 18 में हमने सरकार बनाया. 9 किसानों का पैसा वापस हुआ है. अभी 3-4 महीना और लग सकता है. सबका पैसा वापस कराया जाएगा. 109 किसानों का मामला है. मामला गंभीर है. जांच चल रही है. हम कृत संकल्पित है, किसानों को पैसा मिलेगा.