रायपुर:केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड (ISCA) 2020 की घोषणा कर दी है. ये अवॉर्ड स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की छठवीं वर्षगांठ पूरा होने पर घोषित किया गया है. इसके तहत 5 श्रेणियों में स्मार्ट सिटीज रैंकिंग जारी की गई है. जिसमें दो श्रेणियों में रायपुर को टॉप 10 शहरों में जगह मिली है.
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय ने किया ट्वीट रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में थ्री स्टार रेटिंग (Raipur got three star rating in Climate Smart City Assessment Framework) मिली है. वहीं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (Data Maturity Assessment Framework) में रायपुर ने टॉप-10 में जगह बनाई है. इसके अलावा पॉलिसी की श्रेणी में 6वां स्थान प्राप्त किया है.
करोड़ों खर्च करने के बाद भी रायपुर स्मार्ट सिटी पीछे
रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 375 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी मध्यप्रदेश के शहरों से रायपुर बुरी तरह पिछड़ गया है. मध्यप्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में 5 को पुरस्कार मिले हैं. इसी तरह कुल 20 अवॉर्ड्स में मध्यप्रदेश के शहरों ने 11 अवॉर्ड अपने नाम किए हैं.
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स्मार्ट शहरों के बीच रैंकिग जारी
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन (smart city mission), अमृत योजना (amrit yojna) और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (Prime Minister's Urban Housing Scheme) के 6 साल पूरे होने पर विभिन्न अवॉर्ड्स का ऐलान किया. इन अवॉर्ड्स की घोषणा शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Minister of State for Urban Affairs Hardeep Singh Puri) ने की. इसके तहत 100 स्मार्ट शहरों के बीच रैकिंग जारी की गई है.
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ये होते हैं चयन का आधार
इन अवॉर्ड्स के लिए राज्यों और शहरों को चुनने का आधार शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट को माना जाता है. जिसके अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (SCAF) में नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदुषण नियंत्रण (Air pollution control) के जारी आंकड़ों के आधार पर रेटिंग प्राप्त हुई है, साथ ही डाटा मैच्योरिटी एसेसमेंट फ्रेमवर्क (DMA) में एयर पॉल्यूशन (air pollution), इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकायों, शहर की जलवायु, सार्वजनिक परिवहन, ठोस अवशेष के आधार पर मूल्यांकन किया गया है.
