recovery of revenue : राजस्व की वसूली के लिए रायपुर नगर निगम हुआ सख्त

रायपुर नगर निगम अवैध कब्जे पर नियंत्रण करने के लिए राजस्व की वसूली कर रहा है. जिसके लिए नगर निगम कई तरह के अभियान चला रहा है. इसके साथ ही नियमितीकरण को लेकर भी निगम लोगों पर दबाव बना रही है. आपको बता दें कि 50 से भी अधिक दुकानों को निगम ने सील कर दिया है. इन दुकानों ने ना ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा किए थे और ना ही आवेदन भरा था. इस वजह से कार्रवाई करने के लिए दुकानों को सील किया गया.

रायपुर :रायपुर नगर निगम ने इस साल 250 करोड़ रुपए की राजस्व कर वसूली करने का टारगेट रखा है. पिछले साल भी निगम ने ताबड़तोड़ मेहनत करके सारे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठे किए थे. प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर सारी जांच करने के बाद उनसे आवेदन भरवाया जा रहा है. जिसके बाद उन्हें राजस्व कर जमा करने के लिए भी कहा जा रहा है. यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है. उस व्यक्ति की जमीन, दुकान या घर को सील कर दिया जाता है.

महापौर ने दिया बयान :ईटीवी भारत ने महापौर एजाज ढेबर से इस विषय पर बात की. महापौर ने बताया कि" पिछली बार भी रायपुर नगर निगम ने राजस्व कर वसूली करके अवैध कब्जों पर नियंत्रण लाया था. इसके लिए हमें सेंट्रल ने अवॉर्ड भी दिया था. इस बार भी हमारी कोशिश है कि नियमितीकरण के आवेदन के साथ प्रॉपर्टी टैक्स उचित समय और उचित अमाउंट में वसूला जाए. ताकि अवैध कब्जे से लोगों को राहत मिले.

महापौर ने मीडिया के माध्यम से की अपील :महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि"वहीं किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो. इसलिए मार्च माह के अंत तक आवेदन करना बिल्कुल भी मुफ्त है. वहीं 1 अप्रैल से इस आवेदन के लिए लोगों को चार्ज लगाया जाएगा. इसीलिए मैं एजाज ढेबर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी अपने नियमितीकरण का आवेदन नहीं दिया है. वह जल्द से जल्द आवेदन भर दें ताकि उनका नियमितीकरण हो सके. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अगले महीने से उन्हें इस काम के लिए पैसे देने पड़ेंगे."