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राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगली किस्त का 21 मई को होगा भुगतान, राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त का भुगतान 21 मई को किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी वर्चुअल तौर पर जुड़ सकते हैं.

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त

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Published : May 15, 2021, 10:39 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त 21 मई को वितरित करेगी. योजना के जरिए किसानों को वर्ष 2020-21 की पहली किस्त दी जाएगी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हो सकते हैं. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी संभावना जताई है.

21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना कि किस्त का होगा भुगतान

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त का भुगतान 21 मई को किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी वर्चुअल तौर पर जुड़ सकते हैं. इसके पहले भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की लॉन्चिंग में राहुल गांधी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए थे. बात दें कि भूपेश सरकार साल 2020-21 की पहली किस्त के रुप में किसानों को लगभग 15 सौ करोड़ रुपए देगी. ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. छत्तीसगढ़ के 20 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना: 90 हजार किसानों के खाते में जमा हुई राशि

मार्च महीने में मिली थी अंतिम किश्त

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को वर्ष 2019-20 की अंतिम किस्त साल 2021 के मार्च महीने में दिया गया था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में 1104 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि डाली थी. राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त के रूप में दी गई थी. इसे मिलाकर प्रदेश में किसानों को एक साल में कुल 5628 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी.

समर्थन मूल्य पर खरीद कर रिकॉर्ड बनाया

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 21.5 लाख किसानों से करीब 91.5 लाख मीट्रीक टन धान 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीद कर एक रिकॉर्ड बनाया है. धान खरीदी के बाद राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस सरकार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दे रही है.

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