छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का मंगलवार को मरीन ड्राइव में आमरण अनशन

Chhattisgarh Joint Irregular Employees Federation राजधानी रायपुर में एक बार फिर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 20 सितंबर को मरीन ड्राइव में आमरण अनशन होगा. अनियमित कर्मचारी 21 सितंबर को मरीन ड्राइव से कैंडल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे. कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने और प्रदर्शन के दौरान थाने में मामला दर्ज होने के विरोध में आमरण अनशन होगा. Protest of Chhattisgarh Joint Irregular Employees Federation

रायपुर: (Chhattisgarh Joint Irregular Employees Federation) प्रदेश की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक रास्ता रोककर राजधानी के स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अनियमित कर्मचारी महासंघ के 3 कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में रास्ता रोके जाने का मामला 7 सितंबर को दर्ज किया है. जिसमें छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, रसोइया संघ की संभाग अध्यक्ष नीलू ओगरे और पुलिस परिवार के सदस्य संजीव मिश्रा के खिलाफ रास्ता रोके जाने का 341, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है (Protest of Chhattisgarh Joint Irregular Employees Federation).

2 जिला समन्वयक को बिना कारण बताए नौकरी से निकाला: जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन एवं शहरी आवासीय नियमित कर्मचारी संघ के 2 जिलों के जिला समन्वयक को नोटिस देकर नौकरी से निकाल दिया गया है. जांजगीर चांपा जिले के जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन आरती यादव और बेमेतरा जिले के जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सौरभ मिश्रा को निकाला गया है. स्वच्छ भारत मिशन के टीम लीडर नितेश शर्मा ने बिना किसी कारण नोटिस जारी करते हुए 14 सितंबर को नौकरी से निकाला है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले इन दोनों जिला समन्वयक को महज इसलिए निकाला गया है कि उन्होंने टीम लीडर के द्वारा आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत नगरीय प्रशासन सचिव अलरमेल मंगई डी से 3 सितंबर को की थी.

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की संख्या: छत्तीसगढ़ में संयुक्त अनियमित कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 80 हजार है. छत्तीसगढ़ के शासकीय विभाग निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्तशासी निकायों में अनियमित कर्मचारी अधिकारी (संविदा) की संख्या 36000 है. दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर, श्रम आयुक्त दर, अस्थाई श्रमिक की संख्या 18000 है. प्लेसमेंट संख्या 32400 है. मानदेय पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 12600 है. अंशकालिक की संख्या 54,000 हैं. ठेका पर काम करने वालों की संख्या 27000 है. इसी तरह पूरे प्रदेश में पुलिस परिवार की संख्या लगभग 14 हजार है. पुलिस परिवार में होमगार्ड, गोपनीय सैनिक, शहीद सहायक आरक्षक का परिवार शामिल है. पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 210 है.