रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है. बजट में शहरी विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. जिससे शहरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. इस बजट पर बात करते हुए रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि सरकार ने बजट में शहर की अधोसंरचना के विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं. जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी.
बजट पर निगम सभापति प्रमोद दुबे की राय बजट में शहरों के लिए क्या रहा खास ?
- नगरी जल प्रदाय के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़ रुपए.
- स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ रुपए.
- अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित .
झुग्गी झोपड़ी के रहवासियों के लिए स्वास्थ्य योजना की घोषणा
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्लम एरिया में रहने वालों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा भी की है. राजधानी रायपुर में युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद की स्मृति में एक संस्थान बनाने का ऐलान भी किया गया है. वही व्यवस्थित कॉलोनी और टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली डेवलप करने की बात कही है. आजादी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.
बीजेपी ने शहरी क्षेत्र की अनदेखी का लगाया आरोप
वहीं विपक्ष ने इस बजट में शहरी क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है. पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि 'इस बजट में सरकार किस तरह का विकास करने के बारे में योजना बना रही है यह साफ नहीं हो पा रहा है'.