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Politics On Paddy Purchase: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर गर्माई सियासत, बीजेपी ने बघेल सरकार से धान खरीदी पर मांगा श्वेत पत्र, मंत्री रविंद्र चौबे को दी बहस की चुनौती

Politics On Paddy Purchase पीएम नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे के बाद से बीजेपी बघेल सरकार पर अटैकिंग मूड में है. पीएम मोदी ने रायपुर की रैली में धान खरीदी पर राज्य सरकार के दावों के लेकर हमला बोला था. पीएम ने धान खरीदी में केंद्र के योगदान की भी बात कही थी. उसके बाद अब इस मसले पर बीजेपी ने विधानसभा के मानसून सत्र में श्वेत पत्र लाने की मांग कर दी है. बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने यह बयान जारी किया है. BJP Demands Shwet Patra On Paddy Purchase

Politics On Paddy Purchase
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर गर्माई सियासत

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Published : Jul 9, 2023, 9:02 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति की धुरी में धान सबसे बड़ा मुद्दा होता है. धान खरीदी और धान किसान को लेकर यहां हमेशा राजनीति हावी रही है. अब इस मसले पर बीजेपी ने बघेल सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. बीजेपी ने इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की बात कही है.

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर बीजेपी का हमला: बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान का हवाला देकर हमला बोला है. उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि बघेल सरकार ने धान खरीदी के लिए 11,148 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. जबकि केंद्र ने 51,563 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इस दौरान ओपी चौधरी ने धान खरीदी से जुड़े कई आंकड़े पेश किए. ओपी चौधरी के साथ बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू, बीजेपी कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पवन साहू थे.

"छत्तीसगढ़ में धान की खरीद केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव हो सकी है. मेरा दावा है कि पिछले साल 81 प्रतिशत धान केंद्र सरकार ने खरीदा था और वह राज्य को लगभग तीन चौथाई भुगतान पहले ही कर चुकी है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर धान खरीदी और केंद्र सरकार के योगदान से जुड़े भ्रामक आंकड़े पेश किए हैं. मैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को खुली बहस की चुनौती देता हूं"- ओपी चौधरी, नेता, बीजेपी

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बीजेपी का किसानों के लिए काम का दावा: ओपी चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी किसानों के लिए लगातार देश में काम कर ही है. मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है. लेकिन राज्य सरकार उस अनुपात में किसानों को दिए जाने वाले बोनस को नहीं बढ़ा रही है. जैसे जैसे चुनाव की घड़ी और नजदीक आएगी. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और उससे जुड़े मुद्दों पर और राजनीति तेज होगी. इस पूरे मामले पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मसले पर क्या जवाब देती है.

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