Politics On Paddy In Chhattisgarh: धान पर सियासत जारी, पीएम मोदी के 80 फीसदी धान खरीदी वाले बयान पर कौन किस पर भारी !

Politics On Paddy In Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में 24 लाख से ज्यादा किसान हैं, जिनके लिए धान खरीदी बड़ा मुद्दा है. 2018 में किसानों की कर्ज माफी और 9 हजार रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई. चुनावी साल में कांग्रेस ने किसानों से प्रति एकड़ धान खरीदी 15 की बजाय 20 एकड़ करने का फैसला किया. मुद्दा हाथ से सरकता देख अब भाजपा भी किसानों को साधने में जुट गई है. पीएम मोदी के 80 फीसदी धान खरीदी वाले बयान के बाद भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को नए सिरे से घेर रही है.

रायपुर: धान का कटोरा छ्त्तीसगढ़ की सियासत भी धान के बिना अधूरी है. भाजपा हो या कांग्रेस, किसान के बिना सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते. किसानों को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. पिछली बार भूपेश बघेल की सरकार बनाने में किसानों का बड़ा हाथ था. तकरीबन 24 लाख पंजीकृत किसानों को कर्ज माफी और 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी ने लुभाया और प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनी. इस बार भी भूपेश बघेल ने प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा को सीधे 5 क्विंटल बढ़ा दिया. वहीं पीएम मोदी के हालिया दौरे और केंद्र की ओर से 80 फीसदी धान खरीदने के बयान ने भाजपा को भी मौका दिया है. दोनों ही दल खुद को किसान हितौषी बताने के लिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं.

पीएम के धान खरीदी पर दिए बयान से गर्माई सियासत: रायपुर में 7 जुलाई की रैली में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में से 80 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार का बताया. एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और बीते 9 साल में धान किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि देने का दावा भी किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने और गुमराह करने का आरोप लगाया.

यहां धान की जितनी खरीद होती है, उसका 80 फीसदी से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है. हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है बल्कि लाभार्भी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है. बीते 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा दिए हैं. इस साल भी यहां के धान किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं. यह भाजपा ही है, जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है. जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है. -पीएम मोदी, प्रधानमंत्री

सीएम बघेल ने पीएम के दावों का किया खंडन :सीएम बघेल ने पीएम मोदी के कांग्रेस को लेकर किए गए सभी दावों का खंडन किया है. पीएम मोदी के दावों और आरोपों पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा और करारा पलटवार किया. पीएम मोदी पर धान खरीदी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

अगर राज्यों में धान खरीदी में आपकी सरकार की भूमिका इतनी बड़ी है तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने को क्यों मजबूर हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं द्वारा गलत जानकारी दी गई है. छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है कि हमने गंगाजल की शपथ ली थी कि (2018 में सरकार बनने के) 10 दिन के भीतर किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा करेंगे और हमने दो घंटे के भीतर यह कर दिखाया. -भूपेश बघेल, सीएम, छत्तीसगढ़

धान खरीदी पर भूपेश बघेल को रमन सिंह ने घेरा:धान खरीदी को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने भी फैक्ट रखे. छत्तीसगढ़ का पूरा चावल केंद्र सरकार की ओर से खरीदे जाने का दावा करते हुए रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

शायद मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि केंद्र सरकार प्रदेश से चावल खरीदती है धान नहीं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान के आंकड़े बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. दरअसल धान का 67 परसेंट चावल बनता है बाकी भूसा निकलता है. प्रदेश का लगभग पूरा चावल केंद्र सरकार खरीदती है, जिससे किसान साथियों को पैसे मिलते हैं. -रमन सिंह, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

पीएम मोदी ने अपने रायपुर दौरे में छ्त्तीसगढ़ को 7600 करोड़ की सौगात दी. साथ ही धान खरीदी को लेकर सब अपना पक्ष जनता के बीच सेट करने में लगे हैं. अब इसी लाइन के इर्द गिर्द भाजपा नेता चल पड़े हैं और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर हो गए हैं. विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग नई बात तो नहीं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है.