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राज्य में परिवहन बैरियर शुरू करने को लेकर आमने-सामने आई बीजेपी-कांग्रेस - politicas on barrier

परिवहन विभाग की बैठकों के दौरान इस तरह के संकेत मिले हैं कि प्रदेश के तमाम आरटीओ बैरियर जल्द शुरू होने वाले है. इसकी भनक लगते ही भाजपा ने कांग्रेस को बीते 15 साल की याद दिलाई

बैरियर को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने

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Published : Jun 4, 2019, 9:15 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से तमाम परिवहन बैरियर शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसकी भनक लगते ही भाजपा ने कांग्रेस को बीते 15 साल की याद दिलाई, जिसमें पार्टी की ओर से लगातार बैरियर का विरोध किया गया था. वहीं पलटलार करते हुए कांग्रेस ने भी भाजपा पर भगवान के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया है.

बैरियर को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने

दरअसल, परिवहन विभाग की बैठकों के दौरान इस तरह के संकेत मिले हैं कि प्रदेश के तमाम आरटीओ बैरियर जल्द शुरू होने वाले हैं. इसे शुरू करने का उद्देश्य राजस्व में बढ़ोतरी करना बताया जा है. ऐसा माना जा रहा है कि राजस्व के खजाने को भरने के लिए अब खनिज विभाग के बाद परिवहन विभाग भी आय का बड़ा स्रोत होगा, क्योंकि परिवहन विभाग से रिलेटेड आरटीओ बैरियर भी बड़ी आय का स्रोत है. लिहाजा सरकार अब जल्द ही आरटीओ बैरियर भी शुरू करने जा रही है.

बैरियर का करते आए है विरोध
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि, 'जोगी के शासन में बैरियर लगाया गया था, जबकि भाजपा ने 15 साल से बैरियर को हटा दिया था. कांग्रेस अब इसे दोबारा शुरू करने की बात कर रही है, जबकि वो खुद इसका विरोध करती आ रही थी. केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी काउंसिल में हुई बैठक के बाद तय किया था कि किसी भी तरह के बैरियर नहीं होंगे. इसके बाद से तमाम बैरियर हटा दिए गए थे. केंद्र की मोदी सरकार ने वाणिज्यकर और आरटीओ बैरियर को हटाकर व्यापारियों को भी एक बड़ी राहत दी थी'.

भगवान के नाम पर कटी रसीद
कांग्रेस प्रवक्ता प्रदेश धनंजय ठाकुर ने बैरियर को लेकर कहा कि, 'सरकार ने अभी तक बैरियर शुरू करने का आदेश जारी नहीं किया है'. वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि, 'वे खुद जमकर वसूली करते रहे हैं कभी राम के नाम का टोकन बनाकर तो कभी बजरंगबली के नाम पर, तो कभी बीजेपी के ही नाम पर. रही बात राज्य सरकार के इस आदेश को लागू करने की तो सबसे बड़ी वजह छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध कार्य को रोकना है. क्योंकि चेकिंग नहीं होने की वजह से कई अवैध सामान बाहर जा रहे थे. वैसे इस आदेश को लागू नहीं किया गया है'.

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