रायपुर: कोरोना संक्रमण के दौर में देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. सरकार ने नवा रायपुर में करीब 954 करोड़ 91 लाख रुपए के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है. इसमें नया राजभवन, सीएम हाउस, विधानसभा, मंत्रियों और अधिकारियों के आवास समेत नए सर्किट हाउस शामिल है. छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने का दबाव शुरू हो गया. एक तरफ जहां कांग्रेस केंद्र से सेंट्रल विस्टा प्रोजक्ट पर रोक लगाने की मांग कर रही है. वहीं बीजेपी ने नवा रायपुर में निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर सवाल उठाए हैं. बीजेपी का कहना है कि निर्माण कार्य में रोकी गई राशि, सरकार कहां खर्च करेगी यह बड़ा सवाल है. यह फैसला केवल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए है.
सोनिया गांधी ने किया था शिलान्यास
कोरोना के दौरान सरकार का यह फैसला खर्च में कटौती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. नवा रायपुर में 954 करोड़ रुपए की लागत से राजभवन, सीएम हाउस, विधानसभा, विधायक विश्राम गृह, मंत्रियों और अफसरों के बंगालों का निर्माण होना है. सरकार ने 245.16 करोड़ की लागत से बनने वाले विधानसभा भवन और 118 करोड़ की लागत से बनने वाले विधायक विश्रामगृह की निविदा भी निरस्त कर दी है. आपको बता दें कि इन सभी प्रोजेक्ट का शिलान्यास कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में 29 अगस्त 2020 को किया गया था.
इन निर्माण कार्यों पर लगी रोक
- 12. 60 एकड़ में राज भवन का निर्माण, यहां दरबार हाल और सचिवालय भवन समेत कई भवन.
- 7. 50 एकड़ में सीएम आवास और कार्यालय का निर्माण, इसमें थिएटर हेल्थ सेंटर और बड़ी लाइब्रेरी.
- 19 एकड़ में विधानसभा अध्यक्ष आवास और कार्यालय भवन.
- 1. 50 एकड़ में मंत्रीगण और नेता प्रतिपक्ष का आवास और कार्यालय भवन.
- 45 एकड़ में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 85 आवास
- 51 एकड़ में 270 करोड़ की लागत से मानती इंद्रावती भवन के पीछे सर्व सुविधा युक्त विधानसभा.
- 90 एकड़ में 118 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त विधायक विश्राम गृह.
प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य की है: CM
निर्माण कार्यों को रोकने को लेकर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अभी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है. उनके इलाज की है. कोरोना काल से पहले हमने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था. संकट के समय अब इस पर रोक लगा रहे हैं. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई है. इसलिए यह कड़ा फैसला लेना पड़ा है.
क्या दोबारा निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगी सरकार: मूणत
निर्माण कार्य को रोके जाने को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि सरकार की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की राशि का अब किस मद में उपयोग किया जाएगा यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीएम बताएं कि निर्माण कार्य रद्द क्यों किया गया है? क्या सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है? आज बंद कर 6 महीने बाद फिर से तो चालू नहीं किया जाएगा ? निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की रोजी-रोटी भी भी किल्लत खड़ी हो गई है.