Patwari Sangh Protest: एस्मा लगाने को लेकर पटवारी संघ नाराज, आदेश की जलाई प्रतियां

सरकार द्वारा बुधवार को एस्मा लगाने के बावजूद राजस्व पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर अड़े हुए हैं. साथ ही पटवारी संघ ने सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है. Patwari Sangh protest in raipur

रायपुर: एस्मा लगाने के बाद सरकार द्वारा पटवारियों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद भी पटवारी अगर काम पर वापस नहीं लौटते हैं या अपनी हड़ताल स्थगित नहीं करते हैं. ऐसे में पटवारियों को सरकार के द्वारा निलंबित करने के साथ ही टर्मिनेट भी किया जा सकता है. सरकार के द्वारा एस्मा लगाए जाने से पटवारी संघ नाराज है. पटवारी संघ के समर्थन में कर्मचारी संघ और आप पार्टी भी मैदान में उतर गए हैं.

"आगे भी आंदोलन की रणनीति जारी रहेगी. जब तक राजस्व पटवारी संघ की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल वापस नहीं लिया जाएगा. उन्होंने प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन से अपील भी की है कि सरकार के इस तानाशाही रवैया का विरोध करें और पटवारी संघ समर्थन करें. पटवारी संघ का साफ कहना है कि अपने हक और जायज मांग को लेकर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं."- भागवत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ

सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप: प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक अजय कुमार तिवारी ने राजस्व पटवारी संघ की मांग को जायज बताया है. उनका मानना है कि सरकार को इस बात को संज्ञान में लेते हुए इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए. सरकार एस्मा लगाकर पटवारियों की इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है. ऐसा होता रहा, तो आने वाले दिनों में और भी कर्मचारी संगठन पटवारियों के इस हड़ताल का समर्थन करेगी.

आप ने भी सरकार को घेरा: आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार झा ने कहा कि "एस्मा लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसकी प्रतियां को जलाकर पटवारी संघ ने अपना आक्रोश जताया है. जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी पटवारी अपना हड़ताल स्थगित या समाप्त नहीं करेंगे. पटवारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह अत्यावश्यक सेवाओं में नहीं आता. सरकार एस्मा लगाकर पटवारी संघ के इस आंदोलन को दबा रही है."

15 मई से जारी है पटवारी संघ का प्रदर्शन: 15 मई से राजस्व पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है. जिसके कारण आय जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. इसके साथ ही राजस्व से संबंधित कई तरह के काम भी बंद और ठप पड़े हुए हैं. वही सरकार के द्वारा पटवारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को अति आवश्यक सेवा मानते हुए एस्मा लगा दिया गया है. सरकार के इस आदेश की प्रति को पटवारी संघ ने गलत बताया है. हड़ताल स्थल पर पटवारियों ने गुरुवार को इस आदेश की प्रतियां भी जलाई और सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए.

पटवारी संघ की 9 सूत्रीय मांग:

1. भुइयां की समस्या को दूर करते हुए संसाधन की मांग पटवारी संघ ने किया है.
2. सीनियारिटी के आधार पर जिनकी उम्र 45 वर्ष या सेवाकाल 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है. ऐसे पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधे प्रमोशन दिया जाए. राजस्व निरीक्षकों के कुल पदों का
3. 50% पद पर सीनियारिटी के आधार पर पटवारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए.
4. शासन से स्पष्ट निर्देश जारी हो कि जब तक विभागीय जांच पूर्ण ना हो जाए, तब तक किसी भी पटवारी पर प्रारंभिक एफ आई आर दर्ज नही किया जाना चाहिए.
5. महंगाई को देखते हुए फिक्स टीए प्रति महीने 1000 रुपया की जाये.
6. स्टेशनरी भत्ता 1000 रुपया प्रति महीने दिया जाए और इसे प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना चाहिए. इसके साथ ही पटवारियों को अपने कार्य संपादन करने के लिए कार्यालय के लिए किराए का भुगतान किया जाए.
7. नक्सल प्रभावित जिलों में पटवारियों को नक्सल भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए.
8. पटवारियों के मुख्यालय में निवास करने की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए.
9. अतिरिक्त हलके के प्रभार के लिए पटवारियों के मूल वेतन का 50% राशि भत्ता दिया जाना चाहिए.
10. पटवारियों के वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए.