वेतन और काम के घंटे को लेकर पंचायत संचिवों ने खोला मोर्चा, राजधानी में दिया धरना

रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मंगलवार को ग्राम पंचायत सचिवों ने 4 सूत्रीय मांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया. साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित पंचायत मंत्री को ज्ञापन सौंपा.

रायपुरः बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मंगलवार को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पंचायत सचिवों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगो को लेकर एक दिवसीय धरना दिया. इस धरना प्रदर्शन के बाद पंचायत सचिवों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

बघेल सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

सचिव संघ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. और कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पंचायत सचिवों से ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति का वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के इतने दिनों बाद भी यह वादा बघेल सरकार ने नहीं निभाया. इस वजह से सभी जिलों के पंचायत सचिवों ने मिलकर 4 सूत्री मांगों के साथ एकता और आस्था रैली निकाली.

सचिव संघ की मुख्य मांगें

• दो साल के प्रोबेशन के बाद पंचायत सचिवों का वेतन बढ़ाया जाए. सभी सचिवों को 5200 से 20200 रुपया वेतनमान और 2400 रुपए ग्रेड पे की स्वीकृति दी जाए.
• संघ की दूसरी मांग है कि विभाग के रिक्त पदों पर पदोन्नति और त्रिस्तरीय क्रमोन्नति की स्वीकृति दी जाए. साथ ही पूर्णकालिक पेंशन और सातवां वेतनमान लागू किया जाए.
• सचिव संघ ने बीजापुर में बर्खास्त किए गए सचिवों को बहाल करने की मांग की है.
• विभाग में पदस्थ महिला सचिवों का आरोप है कि सरकारी समय के मुताबिक ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है, लेकिन सरकार की नरवा,गरवा,घुरवा और बारी जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं की वजह से उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है. इसलिए महिला सचिवों के काम के घंटे निर्धारित किए जाएं.

सचिव संघ का कहना है कि उनकी ओर से सरकार की सभी योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है. तो सरकार को भी उनकी बातें सुननी चाहिए. सचिव संघ ने मांगें पूरी नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.