रायपुर:विधानसभा बजट सत्र के नौवें दिन विपक्ष ने धान खरीदी और टोकन वितरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा. धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार से कई सवाल किए. सदन में विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में मंत्री अमरजीत भगत से कस्टम मिलिंग को लेकर सवाल उठाया.
सवाल: कस्टम मिलिंग के लिए राज्य शासन राइस मिलरों को कितना भुगतान करती है.? 2019-20 और 2020-21 का भुगतान कर दिया गया है क्या?
जवाब:खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 2019-20 का भुगतान राइस मिलरों को किया गया है. वर्तमान में 2020-21 के कस्टम मिलिंग के लिए भुगतान नहीं किया गया है. अरवा के लिए 10 रुपय प्रति क्विंटल और उसना चावल के लिए 20 रुपय प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है.
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सवाल: क्या केंद्र सरकार के निर्देश पर धान खरीदी के लिए सब कमेटी बनाई गई है.