रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का तीसरा और राज्य का 21वां बजट पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री ने इस बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खासा जोर दिया है. जन आकांक्षाओं के साथ ही अर्थशास्त्रियों की कसौटी पर ये बजट कैसा रहा ? इस विषय पर ETV भारत की टीम ने चर्चा की. चर्चा में जाने माने किसान नेता डॉ. राजाराम त्रिपाठी, अर्थशास्त्री सुमीता दवे और प्रोफेसर डॉ. दिशा शर्मा शामिल हुई. विशेषज्ञों ने बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है.
छत्तीसगढ़ बजट पर विशेषज्ञों की राय - प्रोफेसर डॉ दिशा शर्मा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश कर दिया है. ETV भारत की टीम ने विशेषज्ञों के साथ इस पर चर्चा की. विशेषज्ञों ने बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है.
छत्तीसगढ़ बजट पर विशेषज्ञों की राय
एक क्लिक में जानिए क्या रहा छत्तीसगढ़ 2021-22 के बजट में खास ?
छत्तीसगढ़ बजट की 10 बड़ी बातें-
- 11 नई तहसीलों की घोषणा. सारागांव, नांदघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदुर, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबाहर और बरपाली तहसील बनेंगी. 5 नए अनुविभागों की स्थापना.
- किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलेगा. लाख पालन को भी कृषि के समक्ष दर्जा. ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारम्भ की जाएगी.
- 119 नए अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे. नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा. पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान. 7 नवीन महाविद्यालय, 3 कन्या छात्रावास की स्थापना. 14 महाविद्यालयों में स्नातक, 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ.
- कोरिया में हवाई पट्टी का निर्माण. अंबिकापुर को भी हवाई सुविधा से जोड़ने की कोशिश. रायपुर एयरपोर्ट को एयर कार्गो हब बनाने का प्रयास.
- बस्तर संभाग में बस्तर टाइगर्स पुलिस बल का गठन होगा. स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा. 2200 महिला होम गार्ड की भर्ती.
- 50 जेलों में 10 नए बैरक का निर्माण होगा.
- रायपुर जिला अस्पताल में 30 नई जांच की सुविधा. चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज का शासकीयकरण. रिसाली, भिलाई में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल.
- नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
- नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना.
- श्रीराम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान.
Last Updated : Mar 1, 2021, 5:46 PM IST