रायपुर : कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहा है. इन 1 साल में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए गए कितने वादों को पूरा किया है, कितनों की उम्मीदों पर खरे उतरा है और आने वाले समय में किन वादों को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करेगी. इन सभी विषयों पर ETV भारत के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से खास बीत-चीत की है.
मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत. बस्तर में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और मंत्री के तौर पर काम कर रहे कवासी लखमा के पास आबकारी और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग है. अपने अनूठे अंदाज को लेकर हमेशा से सुर्खियां बटोरने वाले कवासी ने ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान बस्तर के विकास और भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई.
सवाल:1 साल के कार्यकाल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही ?
जवाब: आदिवासी इलाकों में सरकार के काम की बात करें तो कांग्रेस ने कलोंडीगुड़ा के आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की है. वहां रहने वाले सभी गरीब लोगों को सरकार ने गर्म भोजन उपल्ब्ध कराया है, तेंदूपत्ता के भाव में वृद्धि की और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा की है.
सवाल: जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों के लिए सरकार क्या कर रही है?
जवाब: बस्तर के बेकसूर आदिवासी जो लंबे समय से जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार काम कर रही है. आयोग की रिपोर्ट आई है. जल्द ही निर्दोष आदिवासियों को रिहा कर दिया जाएगा. हमारी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है. बस्तर, सुकमा में कई बंद स्कूल को खुलावए गए हैं ताकी वहां के बच्चे भी पढ़ लिख सके. साथ ही गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं.
सवाल: औद्योगिक क्षेत्र में क्या काम हुए ?
जवाब: नई उद्योग नीति में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है. महुआ, इमली, टोरा, तेंदू जैसे छोटे उद्योगों को लगाया जाएगा जिससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले. जल्द ही इसका काम शुरू होने वाला है. पैसों की कमी के कारण इस काम में थोड़ी देरी हो रही है.
सवाल:नई औद्योगिक नीति में क्या ?
जवाब: 10 साल की लीज वाले सभी उद्योगों को फ्री कर दिया गया है. उन उद्योगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा.
सवाल: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब ?
जवाब: शराबबंदी में देरी भाजपा के कारण हो रही है, शराबबंदी किसी एक पार्टी का काम नहीं है. हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इस ओर काम करें और सभी की सहमती से इसे लागू किया जाए. नोटबंदी की तरह रातों-रात कोई फैसला ले लेने से सिर्फ नुकसान होता है. शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र में है और कमेटी बनाकर इसके लिए काम किया जा रहा है.
