ओबीसी समाज ने जनसंख्या के अनुपात के तहत आरक्षण की मांग की

National convention of Chhattisgarh OBC आदिवासी आरक्षण में कटौती का घमासान अभी खत्म नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ में अब ओबीसी वर्ग रणनीति बनाने में जुट गई है. आरक्षण पर अब ओबीसी संयोजन समिति की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है.

रायपुर: आरक्षण और हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर ओबीसी वर्ग भी रणनीति बनाने में जुट गया है. आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति रायपुर में 20 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करने जा (Chhattisgarh OBC Coordination Committee ) रही है. इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे. National convention of Chhattisgarh OBC

ओबीसी को भी जनगणना के अनुपात में हिस्सेदारी मिले: मामले पर छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति के संस्थापक शत्रुघन सिंह साहू का कहना है कि "इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से ओबीसी आंदोलन के पक्षधरों को एक मंच पर लाना है." उन्होंने कहा कि "जिस तरह से एसटी एससी और सामान्य वर्ग को जनगणना के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है. ठीक उसी तरह से ओबीसी वर्ग को भी इसका फायदा मिलना चाहिए. वर्तमान में ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है. इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी."

छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति कर रही आंदोलन की तैयारी: छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति के संस्थापक शत्रुघन सिंह साहू ने आगे बताया कि "राष्ट्रीय अधिवेशन में खास तौर पर 4 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. जिसमें पहला आबादी के आधार पर ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए, दूसरा ओबीसी एक्ट लागू करना, तीसरा ओबीसी को 14% हिस्सेदारी के बजाय 27% हिस्सेदारी और चौथा जातिवाद जनगणना की मांग. इसके बाद भी अगर सरकार ओबीसी के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है, तो छत्तीसगढ़ ओबीसी संयोजन समिति के द्वारा आंदोलन की तैयारी की जाएगी."