सरकार का फैसला सबको मानना होगा: मंत्री रविंद्र चौबे

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन शिक्षा विभाग के जनरल प्रमोशन के आदेश को मानने से इंकार कर रहा है. ऐसे में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार का आदेश सभी के लिए मान्य होगा. एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा.

रायपुर: राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के जनरल प्रमोशन को लेकर दर्ज कराई जा रही आपत्ति को पूरी तरह से नकार दिया है. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सख्त लहजे में स्कूल संचालकों को नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार का निर्णय सभी को मानना होगा. कोई समस्या है तो स्कूल संचालक शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं.

शिक्षा विभाग ने दिए हैं जनरल प्रमोशन के आदेश

शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बोर्ड कक्षाओं के अलावा सभी लोकल कक्षाओं के बच्चों को जनरल प्रमोशन करने का आदेश दिया है. इस आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सामने आया है. उनकी ओर से प्रदेश के दो लाख छात्रों के जनरल प्रमोशन नहीं करने का निर्णय लिया गया है.

फीस को लेकर परेशान निजी स्कूल

साल 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ में फीस को लेकर निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच अनबन चल रही है. मामले में सरकार के हस्तक्षेप के साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है. लेकिन अब भी पूरा विवाद खत्म नहीं हो सका है.

एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. साथ ही फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को आगे की कक्षाओं की अनुमति भी नहीं होगी. नहीं बिना फीस के छात्रों को टीसी भी नहीं दी जाएगी. इससे छात्र दूसरे स्कूल में एडमिशन से भी वंचित हो जाएंगे. प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कोरोना काल में फीस नहीं देने वाले छात्रों की सूची भी बनाई है.