रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस लिहाज से कैबिनेट की बैठक 26 अक्टूबर को हो सकती है. छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कैबिनेट में नए कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी.
दरअसल विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी विधेयक के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन जरुरी होता है, इसलिए कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कृषि कानून के खिलाफ अपना कानून लाने जा रही है. जिसके लिए कैबिनेट का अनुमोदन जरूरी है. साथ ही 27 और 28 अक्टूबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसका उद्देश्य कृषि कानून 2020 में संशोधन करना है. इसके अलावा मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर भी चर्चा हो सकती है.
27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र
छत्तीसगढ़ में भी कृषि कानून को लेकर 27 और 28 अक्टूबर को सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इसके लिए सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन राजभवन ने फाइल लौटाकर ये पूछा है कि, 58 दिन पहले ही जब सत्र बुलाया गया था, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि विशेष सत्र बुलाए जाने की जरूरत पड़ रही है? सरकार के स्पष्टिकरण के बाद राज्यपाल ने सत्र के लिए मंजूरी दे दी.