रायपुर: रायपुर मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में लगभग 42 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 2 प्रस्ताव खारीज कर दिए गए. जबकि अन्य प्रस्ताव सर्व सहमति से पास कर दिए गए. बैठक में कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति, मेडिकल बिल, सड़क चौरहों के नामकरण के अलावा जो प्रमख मुद्दे प्रस्ताव पर चर्चा हुई उनमें हाउसिंग बोर्ड कबीर नगर कालोनी का हस्तातंरण का मामला रहा. इस प्रस्ताव को मेयर इन काउसिंल के सद्सयों ने खारिज कर दिया.
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कई प्रस्ताव पारित:महापौर एजाज ढेबर ने कहा," यह निर्णय कैबिनेट में पास हो चुका है. हाउसिंग बोर्ड कालोनियों की हालत बहुत खस्ताहाल है. नगर निगम इन्हें लेता है तो निगम का काफी आर्थिक बोझ बढ़ेगा. कालोनी की हालत सुधारने लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ऐसे में अगर हाउसिंग बोर्ड या शासन से यह राशी मिलती है तो नगर निगम इस कालोनी का हस्तातंरण ले पाएगा."
इसके अलावा नजूल विभाग के मूलचंद ओझा की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव खारिज कर दिया गय. अन्य प्रमुख मुद्दे में केके रोड से स्टेशन रोड को जोड़ने वाली नहर पारा सड़का का सौ फीट से ज्यादा चौड़ीकरण बाकी है. इस सड़क का मुहाने का हिस्सा दो दुकानों के कारण 15 फीट रह गया था, मुआवजे के कारण चौड़ीकरण सौ से अटका था. इस विवाद को निपटा कर इसे मेयर इन काउसिंल में पास किया गया है. अब चौड़ीकरण से 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी.
तीसरा प्रमुख मुद्दा जल संरक्षण को लेकर हुआ. महापौर ने बताया कि मकान या कालोनी का नक्शा या ले आउट तभी पास होगा. जब संपत्ति का मालिक वाटर हार्वेस्टिंग के खुदाई करने उसका स्तयापन करवाएगा. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब गोल बाजार में काबिज दुकानदारों से विकास शुल्क निर्माण शुल्क नहीं लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ किराए में रहे रहे लोगों को मकान मालिक बनाने अब EWS मकान कम कीमत पर दिए जाएंगे.
नगर निगम बोरियाकला के लगभग 17 सौ से ज्यादा मकान वहां रहे लोगों को साथ ही निविदा के माध्यम से आम लोगों को सवा लाख रुपए में बेचेगा. आनंद नगर और गुरु गोविंद सिंह वार्ड समेत 5 से ज्यादा वार्डों को जलभराव से बचाने शंकर नगर गोरखा कालोनी से दुर्गा मैदान, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में नाला निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया. रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने वार्डों के डिमांड के अनुसार 14वीं और 15वीं वित्त आयोग से मिली राशी से सालिड वेस्ट मैनेजमैंट के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए मशीनरी और अन्य कामों में खर्च किए जाएंगे.
