मध्यप्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में खाली पड़ी जमीनों का होगा पुनर्विकास

मध्यप्रदेश की तर्ज पर शासकीय जमीनें जो खाली पड़ी हैं. उसका बेहतर पुनर्विकास होगा. अधिकार संपन्न मंत्रिमण्डल समिति ने यह अनुशंसा की है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों, निगम मण्डलों, कम्पनियों और बोर्ड के अधीन स्वामित्व की बेकार पड़ी सरकारी जमीनों का सदुपयोग किया जाएगा. शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में अधिकार संपन्न मंत्रिमण्डल समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुपयोगी शासकीय जमीन के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के लिए नीतियों को लागू करने पर चर्चा हुई. मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके क्रियान्वयन की अनुशंसा की है. अब इस पर कैबिनेट में मुहर लगेगी.

मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लोक निर्माण एवं गृृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू,सहित संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास एवं उपयोग एवं सदुपयोग के लिए मंत्रिगणों की एक अधिकार सम्पन्न समिति का गठन किया गया है. समिति में लोक निर्माण मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, परिवहन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री शामिल हैं.

उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सरकारी विभाग, निगम-मंडलों के अनुपयोगी रिक्त पड़े भूमि की विकास योजना पर विचार-विमर्श किया गया. मंत्रीमंडलीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश की तर्ज पर शासकीय विभागों, निगम-मंडलों के रिक्त पड़े जमीनों के बेहतर पुनर्विकास और खाली पड़े भवनों के इस्तेमाल का भी फैसला लिया गया है.