ईडी एक्शन : जांच के बाद कर्नाटक पुलिस ने हटाई धाराएं, सीएम भूपेश बघेल बोले-भाजपा की साजिश बेनकाब

छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सीएम भूपेश बघेल शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं. कर्नाटक पुलिस के एफआईआर की जिन धाराओं को बेस बनाकर छत्तीसगढ़ में ईडी ने कार्रवाई की, अब उन धाराओं को हटा दिया गया है. इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रायपुर:छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला केस में ईडी की कार्रवाई कर्नाटक पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुई थी. अब उसी मामले में कर्नाटक पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी है. कर्नाटक पुलिस ने जांच के बाद कुछ धाराओं को हटा दिया है. ये वही धाराएं हैं, जिनके आधार पर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी. कर्नाटक पुलिस की ओर से धाराएं हटाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार मीडिया से चर्चा की और भाजपा पर षड़यंत्र रचकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया.

भाजपा सरकार के दबाव में दर्ज हुआ मामला:सीएम बघेल ने कहा कि"छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले की जांच की गई है. संपूर्ण कार्रवाई का आधार बेंगलुरु में पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 120बी और 384 के तहत दर्ज प्रकरण है. तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में यह मामला दर्ज था और वैधानिक कार्रवाई उस आधार पर करनी पड़ी थी. आज निष्पक्ष जांच के बाद पाया गया कि आईपीसी की धारा 120 बी और 384 वैलिड नहीं हैं. इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने धारा को समाप्त करते हुए 13 जून को न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है. अब ईडी की ओर से की गई सभी कार्रवाई समाप्त करनी पड़ेगी. राज्य सरकार को वैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है."

ईडी और आईटी के सहारे बदनाम कर रही भाजपा:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा कि"हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं पा रही है. इस कारण वह आईडी और ईडी का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है. आज यह सही साबित हुआ है."

मूल धारा हटाने के बाद कार्रवाई अवैधानिक:सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक जो चालान कर्नाटक में पेश किया गया था, उसके आधार पर ही अब बात होगी. हमें न्यायालय पर विश्वास है. न्यायालय जो फैसला करेगी वह सभी को मान्य है. मगर बदले की भावना के साथ भाजपा के दबाव में कर्नाटक पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी, विस्तृत जांच करने के बाद 2 धाराओं को हटा दिया गया है. यानी जिस आधार पर आप चार्ज कर रहे हैं, वही आधार खत्म हो गया तो बची हुई जांच को भी शून्य माना जाएगा. भले ही ईडी और आईटी कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन मूलाधार समाप्त हो गया है. अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई करेंगे तो उसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं बनती.

भाजपा और आरएसएस केंद्र सरकार पर ही उठा रहे सवाल:छत्तीसगढ़ मेंविदेशी फंडिंग को लेकर किए गए सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा "15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी. 15 साल उन्होंने क्या किया. विदेशी फंडिंग अगर हो रही है तो भारत सरकार रोक लगाए बैठी है, इसके बावजूद क्यों आ रहा है. अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है. भाजपा खुद अपने ही सरकार पर सवाल उठा रही है. अगर यह बात आरएसएस भी कह रही है तो उसने भी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है.

छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शुरू से मुखर सीएम भूपेश बघेल को अब भाजपा को घेरने के लिए नया हथियार मिल गया है. ईडी की जिस कार्रवाई को लेकर भाजपाई भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा बता रही थी, उसका आधार खत्म होते ही अब कांग्रेस हमलावर हो गई है.