रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा भी धीरे-धीरे पेपरलेस विधानसभा या ई विधानसभा की राह पर है. इस दिशा में पहल भी हुई है. हालांकि पूरी तरह विधानसभा को पेपरलेस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है.
दरअसल देश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है. इससे कम समय और कम लागत में आसानी से काम हो रहा है. चूंकि विधानसभा की कार्यवाही में बहुत ज्यादा पेपर का इस्तेमाल होता है. इसके साथ ही कई तरह की जटिल प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है. ऐसे में कई राज्यों की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है. हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण भी है. जो देश की पहली ई विधान प्रणाली लागू करने वाली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है.
पेपरलेस तो नहीं, लेस पेपर की तर्ज पर हो रहा काम
छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में पहल हुई है. जहां अभी पेपरलेस तो नहीं लेकिन लेस पेपर की तर्ज पर काम हो रहा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा को ई विधानसभा करने में हो रही देरी को लेकर ETV भारत ने शासन और विपक्ष के नेताओं से चर्चा की. उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस करने में थोड़ा समय लगेगा.
'दूसरे प्रदेशों से ली जाएगी जानकारी'
पक्ष हो या विपक्ष सभी का मानना है कि विधानसभा का डिजीटलीकरण एक झटके में करना आसान नहीं होगा. रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी जल्द इसकी पहल होगी. क्योंकि पेपरलेस होने से समय और पैसा बचेगा. उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से जानकारी जुटाने के बाद प्रदेश की विधानसभा में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी.
'एक झटके में बदलाव मुश्किल'
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि ई विधानसभा की कार्यवाही अभी भी लागू है हालांकि पूरी तरह इस पर काम नहीं हो रहा है. कौशिक ने कहा कि विधानसभा में प्रश्न लोड कर दिए जाते हैं. जिसे विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी काम को झटके से नहीं किया जा सकता है.धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्णतया पेपरलेस कार्यवाही करने में लोगों को समय लगेगा. हालांकि उन्होंने ये भी माना कि समय के साथ तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है.