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irregular employees protest: बजट से निराश अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को रायपुर में करेंगे महासभा

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Published : Mar 10, 2023, 1:17 PM IST

छत्तीसगढ़ सरकार ने आपने कार्यकाल का आखरी बजट पेश किया. जिसमें सरकार ने कई वर्गों को साधने का प्रयास किया है. लेकिन सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्ण कालीन करने जैसे कई मागों के संबंध में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है. इसी नाराज होकर अब अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को बड़े स्तर पर महासभा करने जा रहे हैं.

irregular employees protest
अनियमित कर्मचारियों की महासभा

रायपुर: साल 2023 का बजट इस सरकार का आखिरी था. बजट में सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाना, किसानों के लिए योजनाएं सरकार ने बजट में जोड़े हैं. लेकिन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई घषणा नहीं की है. यह वजह है कि अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को हल्लाबोल करने जा रहे हैं.

"सरकार ने नहीं पूरा किया वादा":अनियमित कर्मचारी 12 मार्च को धरना स्थल नया रायपुर में अनियमित सभा का आयोजन करने जा रहे हैं. जिसके माध्यम से वे अपने मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे. अनियमित कर्मचारियों ने बताया कि "सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपनी जन घोषणा पत्र के दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करना करना आउटसोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया गया था."

"मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं":अनियमित कर्मचारियों से कहा कि "सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा. लेकिन आज इतने साल बीतने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों को किए गए वादे को सत्तापक्ष ने पूरा नहीं किया है. यह पहली बार नहीं जब अनियमित कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. इससे पहले भी या कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं."

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"दुखी मन से महासभा का कर रहे हैं आयोजन":अनियमित कर्मचारियों से कहा कि "इस साल के बजट को देखकर अनियमित कर्मचारी बहुत ही नाराज हैं. वे दुखी मन इस सभा का आयोजन कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस साल के बजट में उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी. लेकिन बजट की घोषणा सुनकर उन्हें केवल निराशा हाथ लगी है. इससे मजबूर होकर अब प्रदर्शन का सहारा दोबारा से लेने वाले हैं. देखना होगा कि क्या इस बार भी सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या केवल आश्वासन देकर प्रदर्शन को स्थगित करवा देती है."

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