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MIC की बैठक: राजस्व वसूली निजीकरण प्रस्ताव स्थगित, शहर के खेल मैदान अब खेल विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर

राजधानी रायपुर में मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में कई एजेंडों पर सहमति बनी. वहीं प्राइवेटाइजेशन के जरिए राजस्व वसूली के एजेंडे को अभी होल्ड कर दिया गया है.

mayor aijaz dheba
महापौर एजाज ढेबर

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Published : Dec 24, 2020, 9:00 PM IST

Updated : Dec 24, 2020, 10:43 PM IST

रायपुर:नगर निगम कार्यालय में साल की आखिरी मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक हुई. इस बैठक में रखे गए कई प्रस्ताव पारित किए गए. महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि बैठक में 38 विषय रखे गए थे. 35 विषयों का एजेंडा पास किया गया. 2 एजेंडा स्थगित किया गया. 1 एजेंडा निरस्त कर दिया गया है. इस बैठक में खास तौर पर विशेष चर्चा प्राइवेटाइजेशन एजेंसी के जरिए राजस्व वसूली की थी. हालांकि इस एजेंडे को होल्ड कर दिया गया है.

एजाज ढेबर ने बताया कि दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में प्राइवेट एजेंसी द्वारा राजस्व की वसूली की जा रही है. इसके लिए पहले निरीक्षण किया जाएगा. वहां जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी और विधायकों से भी बात की जाएगी. फीडबैक के बाद ही प्राइवेट एजेंसी को काम दिया जाएगा. फिलहाल टीम वहां जाकर निरीक्षण करेगी. इसके लिए दो अधिकारियों की कमेटी भी बनाई गई है.

मच्छर उन्मूलन के लिए खरीदी जाएगी फॉगिंग मशीन

शहर में मच्छर उन्मूलन के लिए शहर के 10 जोनों के लिए एक-एक फॉगिंग मशीन खरीदी जाएगी. इसके लिए 55.47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. बरसात के दिनों में प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव होता है. जलभराव समस्या से राहत देने के लिए 6 करोड़ की लागत से चिंगरी नाले का निर्माण किया जाएगा. नाला बनने से जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा. इसके अलावा आने वाले समय में शहर के अरमान नाला, छोकरा नाला में भी सुधार किया जाएगा.

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5 स्टेडियम को खेल प्राधिकारण को हस्तांतरित करने को मिली हरी झंडी

एमआईसी की बैठक में रायपुर नगर निगम स्वामित्व के खेल स्टेडियम को खेल विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई है. इसमें नेताजी सुभाष स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, स्क्वैश कोर्ट, स्केटिंग ग्राउंड पुलिस लाइन मैदान शामिल है. अब इन मैदानों से संबंधित सारी चीजें खेल विकास प्राधिकरण ही करेगा. सप्रे स्कूल फुटबॉल मैदान, वॉलीबॉल मैदान, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट पर स्कूल और खेल संस्थानों ने आपत्ति दर्ज की है.

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वॉल राइटिंग पर अब 10 रुपए प्रति वर्ग फुट देना होगा राजस्व

वॉल राइटिंग के माध्यम से विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के लिए अब विज्ञापन टैक्स देना होगा. निजी दीवारों पर वाल राइटिंग कर विज्ञापन करने पर अब 10 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से सालाना दर निर्धारित किया गया है.

Last Updated : Dec 24, 2020, 10:43 PM IST

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