प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है पेसा कानून, मंत्री सिंहदेव ने आदिवासी संगठनों से की चर्चा

प्रदेश की भूपेश सरकार अपने वादे मुताबिक जल्द ही पेसा कानून को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लागू कर सकती है. इसे लेकर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को आदिवासी संगठनों से चर्चा की है.

रायपुर:छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणापत्र का एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा करने वाली है. कांग्रेस के वादे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून को जल्द पूर्णता लागू करने जा रही है. इसके लिए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को जन संगठनों और आदिवासी नेताओं से चर्चा की है. सरकार की कोशिश है कि पेसा कानून के नियम जल्द बनाकर छत्तीसगढ़ के प्रत्याशीत आदिवासी ब्लॉकों में इसे लागू करा लिया जाए.

पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, (पेसा कानून) बन तो गया है, लेकिन इसे अलग-अलग राज्यों में लागू करने के लिए नियम नहीं बना है. जिसकी वजह से इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका. यह कानून ही है जो देश के 10 राज्यों में लागू है. ये कानून छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे आदिवासी बहूल्य राज्यों में लागू है.

सिंहदेव ने की संगठनों से चर्चा

बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को छत्तीसगढ़ में पूर्णता लागू करने का वादा किया था. अब इस वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पेसा कानून के नियम बनाने को लेकर जन संगठनों और आदिवासी नेताओं से चर्चा की है. जिससे कि जल्द रायशुमारी के बाद उन नियमों को बना लिया जाए. जिसके आधार पर यह कानून पूरे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो.

आदिवासी नेताओं ने की चर्चा

आदिवासी नेता अरविंद नेताम इस चर्चा में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अभी चर्चाओं का दौर जारी है. हम सभी चाहते हैं कि आदिवासियों के हित में जल्द से जल्द यह कानून लाया जाए. हमने अपनी कुछ बातें सरकार के सामने रखी हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर जल्दी कदम उठाएगी.