रायपुर: मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिन के स्वैच्छिक वेतन कटौती का आदेश दिया था. यह वेतन कटौती स्वैच्छिक थी इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सहमति जरूरी थी, लेकिन कई विभागों में बिना सहमति के ही 1 दिन का वेतन काट लिया गया है. जिससे कर्मचारियों में शासन के खिलाफ गुस्सा है.
खासकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है. क्योंकि उन्होंने इस वेतन कटौती को रोकने शासन-प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित किया था. बावजूद इसके इन कर्मचारियों का वेतन काट दिया गया.
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री आलोक मिश्रा का कहना है कि कोरोना काल में काम करते हुए कई स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई. लेकिन उनके परिवार को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है. ना ही उन्हें 50 लाख रुपये बीमा की राशि मिली है. पिछले साल स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का सहमति पत्र दिया गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तक नहीं दिया गया. स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि कोरोना भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी जो अबतक लंबित है.
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