रायपुर: Governor Anusuiya Uikey छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. यह सत्र एक दिसंबर से दो दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र में सरकार आदिवासी आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाने वाली है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया है. राज्यपाल ने कहा कि मैंने " आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, यह बहुत गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश में जन आंदोलन हो रहा है. सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा मांग उठाई जा रही है. सभी की मांग है कि छत्तीसगढ़ में जो पहले 58% आरक्षण था वह लागू होना चाहिए."tribal reservation in chhattisgarh
मैंने आरक्षण पर सीएम को लिखा था पत्र: राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए. मैंने इस संदर्भ में सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा था. जिसमें कहा गया था कि सरकार या तो आरक्षण पर अध्यादेश लाए या इस संदर्भ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए. उसी दिशा में सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है."Governor Anusuiya Uikey statement on tribal reservation
छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कोई फैसला संभव: राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मैं समझती हूं छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कोई ना कोई ठोस निर्णय आएगा. इसमें कोई राजनीति नहीं है. सारे राजनीतिक दल एकमत होकर जो इस संदर्भ में फैसला लेंगे. सारे राजनीतिक दल एकमत होकर जो जाति आधार है. चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एसटी एससी वर्ग से हो प्रदेश के जो आंकड़े हैं. उस आधार पर फैसला हो. इस संदर्भ में सरकार जनसंख्या के आधार या जो आयोग ने गठन किया था. उसकी रिपोर्ट के आधार पर समाधान हो. मैं यही चाहती हूं कि सबको उसका हक मिले"