रायपुर: छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बढ़ावा देने छतीसगढ़ सरकार फिल्म पॉलिसी अगले महीने जारी कर सकती है. बुधवार को प्रदेश के संस्कृति मंत्री और फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ नई पॉलिसी के मुद्दे पर चर्चा की है. उन्होंने अगली कैबिनेट बैठक में फिल्म पॉलिसी पेश करने को कहा है. जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण पर सरकार 50% तक सब्सिडी देगी.
फिल्म नीति पर इंडस्ट्री के जानकार सिंगल विंडो सिस्टम की तैयारी
पड़ोसी राज्यों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर छत्तीसगढ़ में आकर फिल्म बनाएंगे तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा. सारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा. ताकि किसी प्रकार की अनुमति में देरी ना हो और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग भाषाओं की फिल्में तैयार हो.
लंबे वक्त से फिल्म नीति मांग
फिल्म निर्माता मनोज वर्मा ने कहा बहुत समय से हमारी मांग रही है फिल्म नीति बनाई जाए. सरकार की बनाई जा रही नीति से जो जानकरी मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी पॉलिसी बनाई जा रही. जानकारी मिल रही है कि 50% सब्सिडी दी जाएगी. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए मदद का कार्य करेंगे. जानकारी अनुसार फिल्म को उद्योग का दर्जा देने की भी बात चल रही है. अगर ऐसा होता है फिर निर्माताओं को इसके लाभ मिलेगा. आज के समय में फिल्में बनाने के लिए लोन नहीं मिलते हैं. कुछ ऑफ ट्रैक फिल्म बनान चाहते हैं, जिन्हें प्रड्यूसर या फाइनेंसर नहीं मिलते हैं. ऐसी स्थिति में बैंक से लोन लेकर फिल्म बनाने में आसानी होगी.
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सभी जगह स्थित हो थियेटर
मनोज वर्मा ने कहा कि नीति में अभी तक थिएटर को लेकर कहीं कोई बात नहीं कही गई है. लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा थिएटर का है. फिल्म सिटी का निर्माण हो या ना हो लेकिन प्रदेश में थिएटर कितने बन रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है. सरकार को थियेटर को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है.
फिल्म बंधु योजना से हो रहा बेहतर काम
छत्तीसगढ़ सीने एन्ड टेलीविजन प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष जैन ने कहा कि जिस तरह की जानकारी मिल रही है अगर यह सही है तो उसका हम स्वागत करते हैं. यह बहुत बड़ी बात है. छत्तीसगढ़ी सिनेमा को उद्योग का दर्जा मिल जाता है, तो जगह-जगह टॉकीज खुलेंगे. उसका लाभ इससे जुड़े लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म बंधु योजना के तहत उन्होंने फिल्म निर्माण किया है. वहां सभी भषाओं की फिल्म बन रही है.
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बजट तय करना होगा
डायरेक्टर संतोष जैन ने कहा कि कई योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन सरकार को एक बजट तय करना होगा. फिल्म सिटी बनाने को लेकर भी अभी तक बजट का निर्धारण नहीं किया गया है. सब्सिडी देने की बात कही जा रही है इसका भी निर्धारण नहीं हुआ है. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता की कितनी फिल्में यहां बनेगी. सरकार को एक अच्छा बजट रखना होगा. तभी सब्सिडी की पूर्ति हो पाएगी.
फिल्म विकास निगम स्वतंत्र संस्था हो
डायरेक्टर संतोष जैन ने कहा कि सरकार को फिल्म विकास निगम को स्वतंत्र रखना चाहिए. फिल्म एक बहुत बड़ी विधा है इससे हजारों लोग जुड़े होते हैं. इसलिए सरकार को फिल्म विकास निगम को स्वतंत्र संस्था के रूप में चलाना चाहिए. ताकि अच्छा कार्य हो सके और छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोगों तक पहुच सके.
