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गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी आरक्षण कटौती का विरोध , 16 नवंबर को प्रदर्शन - reservation cut in chhattisgarh

आरक्षण का मुद्दा अब धीरे-धीरे गर्माता जा रहा है. आरक्षण के मुद्दे को लेकर पहले आदिवासी समाज ने प्रदर्शन की शुरुआत की, जिसके बाद अब ओबीसी समाज के लोग भी आरक्षण को लेकर 20 नवंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है. वही अब इस मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 16 नवंबर को राजधानी में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी आरक्षण कटौती का विरोध
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी आरक्षण कटौती का विरोध

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Published : Nov 15, 2022, 6:02 PM IST

Updated : Nov 15, 2022, 7:17 PM IST

रायपुर : गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (Gondwana gantantra Party ) भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है. इसके लिए तारीख तय कर दी गई है. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि '' प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षण में कटौती किया जा रहा है. जिसके कारण उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है. ऐसे में अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश के मूलनिवासी OBC, SC और ST के आरक्षण को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से आवाज बुलंद करेगी.'' (Gondwana Gantantra Party opposed reservation cut )



सीएम भूपेश को सौंपेंगे ज्ञापन :गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लाल बहादुर यादव का कहना है कि "संविधान में हर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अब धीरे-धीरे आरक्षण में कटौती की जा रही है. जिसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब प्रदेश स्तर प्रदर्शन करेगी. आरक्षण में हो रहे कटौती को बंद करने की मांग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार से करेगी. प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र या फिर राज्य में भाजपा या कांग्रेस जिस तरह से आरक्षण में कटौती कर रही है, इससे मूल निवासियों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है." (reservation cut in chhattisgarh )


केंद्र सरकार का भी विरोध :गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि "वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का निजीकरण किया जा रहा है. केंद्र सरकार शासकीय संस्थाओं का भी निजीकरण धीरे-धीरे करते जा रही है. सरकार आरक्षण में जो कटौती कर रही है उस कटौती को बंद करें. जिससे प्रदेश के मूल निवासियों को सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके."

Last Updated : Nov 15, 2022, 7:17 PM IST

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