छत्तीसगढ़ में सरप्लस धान के इस्तेमाल को लेकर खाद्य मंत्री ने इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ की बैठक

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर चले घमासान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार सरप्लस धान को निपटाने की कार्ययोजना बना रही है. इसके लिए खाद्य मंत्री ने इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन विभवकांत उपाध्याय के साथ बैठक की है. बैठक में कई मुद्दों को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा हुई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन विभवकांत उपाध्याय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई. बैठक में सरप्लस धान का उपभोग किस प्रकार किया जाए इस पर चर्चा की गई. बैठक में इस संबंध में सहमति बनी कि हर वर्ष कार्य योजना बनाकर सरप्लस धान का इस्तेमाल किया जाएगा. इस विषय में लिए गए फैसले को शीघ्र ही अमल में लाने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में अबतक सबसे ज्यादा धान खरीदी की गई है. छत्तीसगढ़ के लगभग 19 लाख किसानों ने 93 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान समर्थन मूल्य पर बेचा है. केंद्र सरकार ने पहले सरप्लस धान खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, बाद में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सहायता राशि दिए जाने के कारण केंद्र ने अतिरिक्त धान लेने से मना कर दिया है.

किसानों को लाभ देने के लिए बनेगी कार्ययोजना

इस वर्ष अतिशेष धान का निपटारा नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है. आगे इस तरह की समस्या न आए और किसानों को लाभ मिलता रहे, इसलिए कार्ययोजना बनाए जाने की जरूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया सेंटर फाउंडेशन के साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई. इस बैठक में इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन विभवकांत उपाध्याय के साथ प्रबंध न्यासी संकल्प शुक्ला, संचालक प्रियंका मैनाली और मंडल सदस्य नितिन नंदा के साथ तमाम सदस्य शामिल हुए.