रायपुर: समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिए जाने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है. इस मामले को लेकर देर रात मोहम्मद अकबर के सरकारी निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे. उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व में दिए अपने बयान पर सफाई दी है.
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान को लेकर अमरजीत का बयान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि के संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगी. धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग-अलग उपसमिति है. आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी. 20 अगस्त को जारी होगी अंतर की राशि
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी. बैठक में खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति जारी कर दी सफाई
समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया. गुरुवार की सुबह मीडिया से बातचीत में भी खाद्य मंत्री ने ये जानकारी दी थी, लेकिन पूरे मामले पर अब खाद्य मंत्री ने यू टर्न ले लिया है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और विज्ञप्ति जारी कर सफाई भी दी है.