साल 20-21 में धान खरीदी के लिए अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगी: अमरजीत भगत

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले सत्र में धान खरीदी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. इस साल गिरदावली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक और पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि बरदाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले सत्र में धान खरीदी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. इस बात की खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी दी है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगी. उन्होंने कहा कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग-अलग उपसमिति है. आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी.

अमरजीत भगत ने कहा कि इस सीजन के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है. इस साल गिरदावली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक और पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा. राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक उनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी. बैठक में 2020-21 के लिए बारदाने की खरीदी के लिए जुट कमिश्नर को पत्र भेजा गया है.

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर

खाद्य मंत्री के साथ मोहम्मद अकबर रहे मौजूद

अमरजीत भगत ने कहा कि उन्होंने कहा कि खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया है. साथ ही मंत्री ने बताया इस साल राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है. इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे.