रायपुर: कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की उपसमिति की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त देने पर सहमति बन गई है. राज्य के किसानों को पहली किस्त पिछले साल की तरह पहली किश्त 21 मई 2021 को प्रदान की जाएगी.
मंत्रिमंडलीय उप समिति कि इस अनुशंसा पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा. बैठक में वन एवं जैव विविधता मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम गीता, खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, कृषि सचिव अमृत कुमार खलखो सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए.
किसानों के खाते में आई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त
योजना के विस्तार पर चर्चा
बैठक में खरीफ 2021 में राजीव किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खरीफ सीजन 2021 में राज्य में धान, गन्ना, मक्का की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, कोदो-कुटकी, रागी, रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा.
पिछले साल 5627.89 करोड़ की राशि दी गई
बैठक में शामिल मंत्रियों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए. बैठक में राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती और वानिकी को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई. बता दें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल उत्पादक प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष चार किस्तों में दी गई थी. इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को किया गया था. राज्य के किसानों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की अंतरित की गई थी. दूसरी किस्त की राशि 20 अगस्त को और तृतीय किस्त की राशि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर साथ ही चौथी किस्त की राशि 21मार्च 2021 को जारी की गई थी. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल चार किस्तों में 5627.89 करोड़ रुपए की राशि फसल उत्पादकता प्रोत्साहन (इनपुट सपोर्ट ) के रूप में प्रदाय की गई थी.
