छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है. कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है.

रायपुर:रविवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया है. कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है.

लोकसभा में वित्त मंत्री ने पूछा कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई. किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ. कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ में कर्ज माफी नहीं किया. उम्मीद थी कि कांग्रेस इसपर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया. उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी मगर ये भी नहीं किया. बता दें, 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी. तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पार्टी किसानों का कर्ज माफ करेगी.

यह बजट भारत को बनाएगा आत्मनिर्भर- वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2021-2022 से भारत को 'आत्मनिर्भर' बनने के लिए गति प्रदान की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही आत्मनिर्भर का यह मंत्र उनके अनुभव से प्राप्त हुआ है. फिर, उन्हीं अनुभवों के आधार पर सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इस बजट में भी शामिल किया गया.

विपक्ष पर वार

सीतारमण ने नसीहत दी कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाने के बजाय विपक्षी दलों को इन सभी योजनाओं का अध्ययन करके आना चाहिए. बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न विपक्षी सदस्यों के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को समर्थन नहीं देने के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी घोषणाओं में स्पष्ट किया था कि संकटग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र को दो स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है.