रायपुर:धान खरीदीमंत्री मंडलीय उप समिति ने मंत्रालय में किसानों से चर्चा की. धान खरीदी, FCI में चावल जमा समेत बारदानें की कमी को लेकर बैठक की गई. किसान संगठनों से धान खरीदी में आ रही दिक्कतों के संबंध में चर्चा की गई. चर्चा में राज्य सरकार को किसानों का साथ मिला है. छत्तीसगढ़ सरकार अब किसानों के साथ धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी.
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कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि राज्य में धान खरीदी का काम सुचारू रूप से चल रहा है. लगभग साढ़े ग्यारह लाख पंजीकृत किसान धान बेच चुके हैं. प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. इस साल पिछले वर्ष के अपेक्षा ज्यादा धान खरीदी होने का अनुमान है.
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सरकार के हर मोर्चे पर सरकार के साथ हैं किसान
चौबे ने बताया कि प्रदेश के किसान सरकार के हर मोर्चे पर सरकार के साथ है. हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि किसानों ने एक मत से सरकार के साथ पूर्ण से सहयोग करने का भरोसा दिलाया है. कहा कि वे सभी परिस्थितियों में धान खरीदी कार्य में सहयोग करेंगे.
केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने दिल्ली जाएंगे किसान
चौबे ने कहा की किसान समय बढ़ाकर धान बेचने के लिए भी तैयार हैं. धान बेचने के लिए अपने बारदाना भी देंगे. धैर्य से काम लेंगे. किसानों ने यह भी कहा कि वे केन्द्र सरकार के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे. एफसीआई में तत्काल चावल जमा कराने की अनुमति देने का आग्रह करेंगे. इसके अलावा क्षेत्रीय सांसदों से भी अनुमति दिलाने के संबंध में आग्रह करेंगे. जरूरत पड़ी तो प्रदेश के किसान राज्य सरकार के साथ दिल्ली केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने भी जाएंगे.
सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने को तैयार
चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह करने को भी तैयार हैं. अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने भी तैयार हैं. राज्यपाल को ज्ञापन देने को भी तैयार हैं. जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर अपनी बात कहने को भी तैयार हैं. बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत किसान रहे मौजूद.
