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बघेल का बहीखाता : ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने पस्त किया पंडरी मार्केट का व्यापार

बजट 2020-21 को लेकर व्यापारियों ने अपनी उम्मीदें ETV भारत के साथ साझा की है. साथ ही राज्य सरकार से आम बजट में इसे शामिल करने की गुजारिश की है.

Expectations from traders budget
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के आगे पस्त पड़ा पंडरी मार्केट

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Published : Feb 15, 2020, 7:51 PM IST

रायपुर : 24 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री आम बजट 2020-21 को विधानसभा में पेश करेंगे. इस बजट को लेकर राज्य सरकार ने जनता से उनकी राय मांगी थी, जिसे वे बजट में जरूरत के मुताबिक शामिल कर सकें. बजट पेश होने में अब सिर्फ आठ दिन बचे हैं और इसको छत्तीसगढ़वासियों को काफी उम्मीदें है. इस बजट पर हमने व्यापारी वर्ग से यह जानने की कोशिश की है कि. इस बजट में वों लिए सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं.

बजट 2020-21 को लेकर व्यापारियों की उम्मीदें

ETV भारत की टीम सबसे पहले रायपुर के सबसे बड़ी मार्केट पंडरी पहुंची, जहां कारोबारी व्यापार जगत में आई मंदी और ऑनलाइन मार्केट से खासा परेशान दिखे. ETV भारत ने उनसे जानना चाहा कि व्यापार जगत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है. जवाब में उन्होंने कहा कि, 'ऑनलाइन, ई कॉमर्स साइट्स व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है'.

'30 फीसदी व्यापार में गिरावट'

उन्होंने कहा कि, 'इस ऑनलाइन मार्केट से कपड़ा मार्केट के व्यापार नुकसान हो रहा है. कई दुकानें बंद हो रही है और कई दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच रही है. हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले पंडरी कपड़ा मार्केट में पिछले 1 साल में ही करीब 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है'.

ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के आगे पस्त पड़ा पंडरी मार्केट

'22 दुकानें अब तक हो चुकी है बंद'

व्यापारियों का कहना है कि, 'यही नहीं एक साल के अंदर यहां 22 दुकानें बंद भी हो गई है. इस बाजार से हजारों परिवार को रोजगार मिला हुआ है'. ऐसे में यदि इन कारोबारियों की समस्या सरकार इन्हें निजात देती है तो व्यापार-व्यवसाय को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है'.

ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के आगे पस्त पड़ा पंडरी मार्केट

बजट को लेकर सरकार से उम्मीद

  • ऑन लाइन मार्केट पर लगाम लगाया जाए.
  • ऑन लाइन मार्केट पर टैक्स की दर बढ़ाई जाए.
  • ऑन लाइन घर पहुंच सेवा बंद की जाए.
    ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के आगे पस्त पड़ा पंडरी मार्केट

अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार व्यापरियों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है. साथ ही व्यापारियों को 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट से कितना फायदा मिलता है.

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