छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

कांग्रेस का मिशन नगर सरकार: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की कवायद

नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही इन निकायों में विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं

Chief Minister Bhupesh Baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

By

Published : Nov 10, 2021, 12:12 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) नई पहल की है. जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे.

चिटफंड के फरार आरोपियों को करें शीघ्र गिरफ्तार, गांजा तस्करी पर लगे पूर्ण रोक : सीएम भूपेश बघेल

इसके अलाव स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है. आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं बल्कि पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है. व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.

इन नगर पालिक निगम के लिए राशि की गई स्वीकृत

  • नगर पालिक निगम बीरगांव नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली के लिए 10.10 करोड़ रुपए
  • नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़
  • नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
  • इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details