EXCLUSIVE: 'केंद्र की किसान सम्मान निधि के तर्ज पर प्रदेश में दी जा सकती है बोनस की राशि'

निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक के बाद ETV भारत ने प्रदेश ने नगरीय प्रशासन मंत्री से खास बातचीत की. उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर खुलकर हमसे बात की.

रायपुर:नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस भवन में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई. ETV भारत से खास बातचीत में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बताया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों का किस तरह से चयन होगा और चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी.

निकाय चुनाव में बड़े नेताओं की दावेदारी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यहां फ्री स्टाइल है. जो भी लाड़ना चाहता है दावेदारी पेश कर सकता है, फिर वह बड़ा हो या छोटा. हमारे लिए जो पार्षद चुनकर आएगा वह महत्वपूर्ण होंगे. सबसे पहले चुनाव तो पार्षद का ही होगा. उसके बाद अध्यक्ष और महापौर की बारी होगी.

कांग्रेस बैकफुट पर नहीं: डहरिया
2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के मामले पर कांग्रेस के बैकफुट पर आने का असर नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ने की बात पर डहरिया का कहना था कि कांग्रेस धान के समर्थन मूल्य पर बैकफुट पर नहीं है. हम 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे. हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि उनको 1815 में धान बेचना है या 2500 में बेचना है.

केंद्र से पूल का चावल लेने की मांग
इस दौरान डहरिया ने भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंटल पूल से धान खरीदी करने का आग्रह करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तो केंद्र सरकार से केवल निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान लेने का आग्रह कर रही है. अंतर की राशि तो राज्य सरकार अपने पास से देने वाली है.

'किसानों को दी जाएगी अंतर की राशि'
जब डहरिया से पूछा गया कि क्या अंतर की राशि देने के लिए गठित की गई समिति का भी वही हाल होगा जो शराबबंदी के लिए गठित समिति का है तो उनका कहना था कि अंतर की राशि किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिस तरह से केंद्र सरकार भी किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 6000 की राशि दे रही है.

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शिवकुमार डहरिया ने बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई है.