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EXCLUSIVE: खनन क्षेत्र में निजीकरण को केंद्र सरकार दे रही बढ़ावा: गिरीश देवांगन

छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने ETV BHARAT से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि CMDC पर्यावरण से तालमेल बैठाकर काम करेगा. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर खनन क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

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Published : Nov 19, 2020, 10:40 PM IST

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गिरीश देवांगन ने ETV BHARAT से खास बातचीत की

रायपुर: छत्तीसगढ़ मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने ETV भारत से खास बातचीत की. इस बातचीत में खनिज विभाग प्रदेश के विकास में किस तरह अहम रोल निभा रहा है. इस कॉरपोरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए. इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की.

CMDC के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने ETV BHARAT से खास बातचीत

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सवाल-1
खनिज विभाग प्रदेश के विकास में किस तरह भूमिका निभा रहा है और इसकी भविष्य में क्या योजना है ?

जवाब
छत्तीसगढ़ खनिज के मामले में बेहद समृद्ध प्रदेश है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में यहां मौजूद खनिज का उत्खनन की कार्य योजना बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस का समुचित लाभ यहां की आम जनता को मिल सके.

सवाल-2
छत्तीसगढ़ खनिज के साथ-साथ वनों से भी सम्पन्न है अक्सर देखा गया है कि वन विभाग और खनिज विभाग के बीच किसी ना किसी मुद्दों पर ठन जाती है. ऐसे में आप इस विरोध को कैसे दूर करेंगे ?

जवाब
वन मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक है. हमारा पर्यावरण वनों पर निर्भर है. ऐसे में सीएमडीसी की पूरी कोशिश रहेगी कि वनों को संरक्षित रखा जाएगा. साथ ही कार्य किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के विकास में पूरा योगदान दिया जा सकेगा.

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सवाल-3
खदानों के निजीकरण की बात लगातार सामने आ रही है ?

जवाब
जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है. लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. हम छत्तीसगढ़ में इसका विरोध जताते रहे हैं. जैसा कि हाल ही में कृषि बिल का विरोध किया गया, अगर यहां इस संदर्भ में कोई नियम लागू कराने की कोशिश की जाएगी, तो उसकी समीक्षा कर विरोध किया जाएगा.

सवाल-4
गौण खनिज के अवैध उत्खनन की बात लगातार सामने आती है इसे रोकने के लिए कोई योजना ?

जवाब
पूरे प्रदेश में गौण खनिज फैला हुआ है जहां-जहां सरकारी नियंत्रण है. वहां तो स्थिति ठीक है, लेकिन कई जगहों से अवैध खनन की बात सामने आ रही है. इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं. कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है.

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