राजद्रोह कानून पर आखिर केंद्र ने क्यों लिया यू-टर्न, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है?
केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि राजद्रोह कानून पर फिर से विचार किया जाएगा. सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए यानी राजद्रोह के प्रावधानों की फिर से जांच करेगी और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा. केंद्र सरकार दो दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान इस कानून में फेरबदल पर असहमति जताई थी. आखिर अचानक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना रुख क्यों बदला ? पढ़ें अनामिका रत्ना की रिपोर्ट. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
निर्माण कंपनी से सीएम के रिश्तेदार ने मांगी रंगदारी, खुद जगनमोहन ने करवाया गिरफ्तार
आंध्रप्रदेश के सीएम के इलाके में विकास कार्यों में जुटी निर्माण कंपनी को वसूली की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का रिश्तेदार है. पुलिस ने यह कार्रवाई सीएम के निर्देश पर की है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस ब्लास्ट : पुलिस का आतंकी हमले से इनकार, NIA कर सकती है जांच
मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका होने के मामले में सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि पुलिस ने आतंकी घटना से इनकार किया है. एनआईए की टीम जांच के लिए मोहाली जा सकती है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
देशद्रोह के मौजूदा आरोपियों से कैसे निपटेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि वह देशद्रोह से संबंधित धारा 124 ए के तहत पहले से दर्ज मामलों से कैसे निपटेगी. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
Minority status for Hindus: SC ने केंद्र सरकार के अलग-अलग रुख पर जताई नाराजगी
राज्य स्तर पर हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की पहचान करने से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने मामले में केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग रुख अपनाने पर नाराजगी जताई. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.