रायपुर: Irregular employees Salary deducted श्रमिक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि "कलेक्टर दर पर कर्मचारी प्रतिदिन 340 रुपये के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास विभाग में काम करते हैं. बुनकर मेहनत करके कपड़ा बनाते हैं. जो प्रदेश के शासकीय विभागों में सप्लाई की जाती है. गुरुवार को छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास विभाग (Chhattisgarh State Handloom Development Department) में काम करने वाले कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम उद्योग मंत्री रूद्र कुमार से मुलाकात करने गए थे. वापस आने के बाद देरी होने का हवाला देकर छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास बोर्ड के महाप्रबंधक अब्दुल अयाज ने लगभग 100 कर्मचारीयों (बुनकर) का गुरुवार के दिन का हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थित दर्ज कर दिया. जिसके बाद से इन कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है." Raipur news update
रायपुर में मंत्री से मिलने गए कर्मचारियों का काटा वेतन, जानिए वजह - Chhattisgarh State Handloom Development Department
Irregular employees Salary deducted कुछ महीने पहले सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, ताकि पता चल सके कि प्रदेश के कौन से विभाग में कितने अनियमित कर्मचारी हैं. इसकी सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगे थे. गुरुवार को इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास विभाग के कर्मचारी ग्राम उद्योग मंत्री रूद्र कुमार से मुलाकात करने गए थे. वापस आने के दौरान देरी होने का हवाला देकर छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास विभाग के महाप्रबंधक अब्दुल अयाज ने लगभग 100 कर्मचारियों का गुरुवार का वेतन काट दिया है. जिसका विरोध हथकरघा विकास बोर्ड के कर्मचारी कर रहे हैं. Raipur news update
मंत्री से मिलने गए कर्मचारियों का काटा गया वेतन
मंत्री से मिलने गए कर्मचारियों का काटा गया वेतन
यह भी पढें: रायपुर में बच्ची की हत्या का मामला, बीजेपी ने विधानसभा थाने का किया घेराव
"मंत्री से अधिकारी की शिकायत की जाएगी":मामले में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा का कहना है कि "इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी कलेक्टर दर पर पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कुछ महीने पहले सरकार ने ऐसे अनियमित कर्मचारियों की जानकारी संबंधित विभाग से मंगाई है. ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री रूद्र कुमार से अधिकारी की शिकायत की जाएगी. उनका तबादला बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कराए जाने की मांग मंत्री रूद्र कुमार से की जाएगी. अधिकारी मंत्री की बात को भी नहीं सुन रहे हैं. ऐसे में यह प्रदेश के मंत्री का अपमान है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."